Greater Noida West Metro Construction Update ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो कन्स्ट्रक्शन अपडेट

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ग्रेनो वेस्ट मेट्रो के लिए पांचवां टेंडर?
अगले महीने तक मिलेगी DPR को मंज़ूरी

ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो का लंबे समय से इंतज़ार कर रहे लोगों के लिए एक बड़ी खबर है. इस प्रोजेक्ट के लिए पांचवीं बार टेंडर जारी किया जाना है. खबर है कि अगले महीने केंद्र सरकार की तरफ से इस प्रोजेक्ट को मजूरी मिल सकती है.

इससे पहले ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो ट्रेन का काम लगातार लेट होता रहा है. इस प्रोजेक्ट का टेंडर चार बार रद्द किया जा चुका है. चौथी बार जब टेंडर निरस्त करना पड़ा तब चार कंपनियों ने टेंडर डाला था लेकिन प्रोजेक्ट की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR को केन्द्र सरकार की मंजूरी मिलने में हो रही देरी की वजह से टेंडर लटक गया.

टारगेट था कि साल 2021-2022 में मेट्रो का काम शुरू हो जाता लेकिन मेट्रो ट्रेन की फाइल पीएमओ ऑफिस में जाकर रुक गई है. अब पीएमओ (PMO) से हरी झंडी मिलने के बाद ही मेट्रो का काम आगे बढ़ेगा. नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड (NMRC) ने फैसला लिया है कि जब डीपीआर पर केन्द्र की मुहर लग जाएगी तभी टेंडर जारी किया जाएगा.

जानकारों की मानें तो इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत करीब 2456 करोड़ रुपये आएगी. नोएडा सेक्टर-51 से लेकर ग्रेटर नोएडा वेस्ट नॉलेज पार्क 5 तक शुरू होने वाली मेट्रो रेल का पूरा रूट एलिवेटेड होगा. लेकिन अकेले सिविल वर्क पर ही करीब 563 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. हालांकि ये लागत प्रोजेक्ट लेट होने से बढ़ी है. शुरुआती टेंडर में निर्माण कार्य की लागत 492 करोड़ रुपये बताई गई थी. इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग 2019 में ही हो गई थी. इसे साल 2022 में बनकर शुरू भी हो जाना था, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन के चलते यह प्रोजेक्ट लेट होता गया.

अब केंद्र सरकार के पास इसकी फाइल है. प्रोजेक्ट की डीपीआर मंजूरी के लिए बैठकों का दौर जारी है। बताया जा रहा है कि अगले महीने तक डीपीआर को मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद टेंडर निकला जाएगा और काम शुरू हो पाएगा. ग्रेनो वेस्ट मेट्रो की डीपीआर का प्रजेंटेशन पब्लिक इंवेस्टमेंट बोर्ड (पीआईबी) के सामने मंगलवार को हुआ था इसमें कैबिनेट के सभी सदस्य शामिल रहे.. अभी पीआईबी की एक और बैठक होगी। इसके बाद भारत सरकार के साथ बैठक होगी। फिर कैबिनेट नोट बनेगा जिसके बाद वित्त मंत्रालय से अप्रूवल होगा. आखिर में पीएमओ से मंजूरी के बाद ही प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिलेगी.

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