Free Tablet and Smartphone to 1 Cr. Students in UP फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन

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यंग जेनरेशन को वक्त के साथ अपडेट रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने जा रही है. उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने यूथ के इम्पावरमेंट के लिए ये फैसला किया है. हालांकि यूपी सरकार का ये फैसला 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले किया गया बीजेपी का वादा है जिसे अब पूरा किया जा रहा है.

Free Tablet and Smartphone to 1 Cr. Students in UP फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन
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यूपी सरकार ने इस फाइनेंशियल ईयर के सप्लीमेंट्री बजट में इस योजना के लिए 3000 करोड़ रुपये अलॉकेट किए थे.

यूपी कैबिनेट ने जिस फैसले को मंज़ूरी दी है उसके मुताबिक लगभग 66 लाख 70 हजार युवाओं को टैबलेट या स्मार्टफोन दिया जाएगा. ज़रूरत के हिसाब से बेनेफिशियरीज़ की ये संख्या बढ़ भी सकती है. मुख्यमंत्री को अधिकार दिया गया है कि वो ज़रूरत पड़ने पर अन्य युवाओं को भी इस योजना में शामिल कर सकते हैं.

मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक संभावना है कि उत्तर प्रदेश के लगभग 1 करोड़ लोगों को मुफ्त टैबलेट या स्मार्टफोन दिया जाएगा.

यूपी सरकार ने एक बयान में बताया है कि भविष्य में योजना को अमल में लाने में अगर कोई मुश्किल आती है तो किसी भी बदलाव के लिए मुख्यमंत्री फैसला लेंगे. कैबिनेट की बैठक में ये बात रखी गई कि कोविड की वजह से लगभग सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पढ़ाई ऑनलाइन ही करा रहे हैं. ऐसे में ज़रूरत है कि स्टूडेंट्स को डिजिटली इम्पावर किया जाए. इसके लिए यूपी के शहरों और गांवों में युवाओं को स्मार्टफोन या टैबलेट फ्री में सरकार की तरफ से दिए जाएंगे.

Free Tablet and Smartphone to 1 Cr. Students in UP
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कैबिनेट बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि सरकार से ये गिफ्ट पाने वाले युवाओं की संख्या 60 लाख से एक करोड़ तक हो सकती है. टैबलेट या स्मार्टफोन ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीटेक, डिप्लोमा, पैरामेडिकल एंड नर्सिंग, और स्किल डेवेलपमेंट से जुड़े युवाओं को दिए जाएंगे. इससे छात्र अपना सिलेबस अच्छी तरह पूरा कर सकेंगे और उसके बाद सरकारी, गैर सरकारी और अन्य योजनाओं के सहारे अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे. छात्र इस लायक हो जाएंगे कि वो अपनी क्षमता और काबिलियत के आधार पर रोज़गार हासिल करे सकें.

UP में फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन
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सरकार के मुताबिक इस योजना का फायदा कौशल विकास विभाग के सेवा मित्र पोर्टल पर रजिस्टर्ड और चिन्हित एजेंसियों के जरिये प्लंबर, कारपेंटर, नर्स, इलेक्ट्रीशियन, और एसी मैकेनिक का काम करने वाले स्क्लिड कारीगरों को भी दिया जाएगा.

स्टूडेंट्स को टैबलेट या स्मार्टफोन देने के लिए हर जिले में डीएम यानी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में छह मेम्बर्स की कमेटी बनाई जाएगी. चुने हुए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की तरफ से स्टूडेंट्स की लिस्ट इस कमेटी को सौंपी जाएगी. जो टैबलेट या स्मार्टफोन स्टूडेंट्स को बांटे जाएंगे वो GeM यानी गवमेंट ई मार्केटप्लेस पोर्टल के ज़रिए खरीदे जाएंगे. इस योजना को लागू करने के लिए इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट डिपार्टमेंट को नोडल एजेंसी बनाया गया है.

सरकार की कोशिश है कि टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने के लिए नवंबर के पहले हफ्ते तक स्टूडेंट्स की लिस्ट तैयार कर ली जाए.

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